UPI charges

एक एप्रिल 23 पासून UPI महागणार, आता 2000 वरच्या प्रत्येक transaction वर चार्जेस द्यावे लागणार-

अशा आशयाचे मेसेज फॉरवर्ड होत आहेत. *पण हे साफ चुकीचे आहे.*

एक एप्रिल 23 नंतर सुद्धा P2P म्हणजेच peer to peer व्यवहार (म्हणजे तुमच्या मित्र मंडळी, नातेवाईक यांना पैसे पाठवणे) आणि P2M म्हणजेच peer to merchant व्यवहार (म्हणजे UPI द्वारे दुकान इ. अस्थापनांना पैसे पाठवणे) यांना कोणतेही अतिरिक्त चार्जेस लागणार नाहीत. थोडक्यात *एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे UPI द्वारे पाठवित असाल, तर चार्जेस लागणार नाहीत.*

फक्त जे लोक Prepaid payment instrument (जसे की wallet, गिफ्ट कार्ड) चा वापर करतात, त्यांना चार्जेस लागतील. म्हणजे जो merchant/ दुकानदार wallet मध्ये पैसे स्वीकारतो, त्यालाच चार्जेस लागतील; पण वर म्हटल्याप्रमाणे जर तोच merchant हे पैसे थेट त्याच्या बँक खात्यात स्वीकारतो, तर त्याला चार्जेस नाहीत. हे चार्जेस merchant category प्रमाणे 0.5 ते 1.1% आहेत.

लोक नेहमीच्या सवयीने खरेदीला जातांना बरोबर कॅश नेणार नाहीत. काही दुकानदार एक एप्रिल नंतर म्हणतील, "UPI ने पैस दिले तर आम्हाला चार्जेस पडतात, म्हणून जास्तीचे 1% द्या" अशा थापांना / अफवांना बळी पडू नका. सोबत NPCI चे प्रेस रिलीज देत आहे.

- CA Pratik Damle

9822339714




टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पगारदार व्यक्तींसाठी

इमेज
#NewOrOld "CA साहेब, पगारातून खूप income टॅक्स कट होतो, काहीतरी उपाय सांगा!" तुम्ही जर पगारदार असाल, तर हे वाक्य तुमच्या CA ला कधीतरी म्हटलं असेल, आणि जर CA किंवा टॅक्स कन्सल्टंट असाल, तर हे वाक्य अनेकदा तुमच्या कानी पडलं असेल! त्यात आता एप्रिल महिना चालू आहे, आणि नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात सर्व employer किंवा त्यांचे HR डिपार्टमेंट सर्व employees ना इमेल पाठवून सांगत आहेत- Please select either New regime or Old regime of taxation; if no option is selected, New regime will be opted by default. तर थोडक्यात हा प्रकार असा आहे- आत्तापर्यंत टॅक्स प्रणाली अशी होती, की तुमच्या एकूण उत्पन्नातून तुम्ही केलेल्या काही विशिष्ट गुंतवणुकी (PPF, EPF, ULIP, LIC) किंवा काही खर्च (मुलांची शाळा/ कॉलेज फी) इ. या सगळ्याची वजावट दिली जात असे. पण सगळ्याच भरलेल्या रिटर्न मधील हे claim तपासणे टॅक्स खात्याला अशक्यच! म्हणून मग काही लोक खोटे claim करून कर चुकवू लागले. त्याच बरोबर हे ही तितकंच खरं, की आता जमाना बदलला आहे. सध्या बऱ्याच लोकांचा बचत करण्याकडे, त्यात ही पाच-पाच वर्षे अडकून र
अधिक वाचा

Women's Day 2021

 ते सगळं आमचे हे बघतात! वरचे वाक्य वाचून गालातल्या गालात हसलात का? पण तुम्ही एकटे नाही आहात. कित्येक घरांमध्ये बायकांच्या तोंडून हे वाक्य ऐकू येतं. याचा शिक्षणाशीही संबंध नाही. सुशिक्षित व अगदी IT मधल्या बायका पण हे वाक्य बोलतात. उद्या महिला दिन, म्हणून महिला सक्षमीकरण इ. मोठे शब्द उद्या ऐकायला मिळतील. पण आर्थिक गोष्टींबद्दल विचारलं, तर त्या गोष्टी पुरुषच हाताळतात, असं पाहण्यात आलं आहे. मी काही तज्ञ वगैरे नाही, पण गेल्या 9 वर्षात CA म्हणून फायनान्शियल प्लॅनिंगसाठी येणाऱ्या कित्येक केस मधले काही मुद्दे इथे सांगत आहे, आपणास योग्य वाटले तर जरूर अंमलात आणा: 1. Emergency instructions: नवरा अचानक गेला तर काय? आता गेला, म्हणजे मरणच आलं असे नाही. Accident झाला, divorce झाला, बाहेरगावी गेला आणि फोन लागत नाही, मग काय कराल? आपल्या नवऱ्याच्या कुठे आणि किती इन्व्हेस्टमेंट आहेत, लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी आहे का, असली तर ती कोणाकडे, agent कोण? हे बायकांना माहीत नाही. याचसाठी आम्ही सांगतो, मी नसलो तर काय आणि कसं करायचं हे सांगणारा एक सीलबंद लिफाफा "emergency instructions" म्हणून प्रत्येक घरात अस
अधिक वाचा

GST Basics

#GSTBasics २०१७ मध्ये GST कायदा लागू झाला. तेव्हापासून त्यात इतके बदल झाले, इतके circular, notification आले की CA नी गच्च भरलेल्या auditorium मधल्या सगळ्यांची बोटं ती मोजायला घेतली, तरी कमी पडतील! असे असून सुद्धा समाजात, खास करून व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये याबद्दलच्या basic गोष्टींबद्दलच अफाट गैरसमज आहेत. म्हणूनच GST तील क्लिष्ट किंवा न्यायप्रविष्ट गोष्टींबद्दल चर्चा न करता, अगदी मूळ गोष्टींची या लेखात मांडणी केली आहे. त्यामुळे बरेच लोक म्हणतील, "यात काय नवीन, हे तर आम्हाला माहीत आहे सगळं!" १. GST calculation- यात समजण्यास काहीच अवघड नाही. मी एखादी वस्तू १००० ला खरेदी केली व त्यावर १८% GST १८०/- इतका दिला. तीच वस्तू मी २००० ला विकली व त्यावर १८% ३६०/- माझ्या ग्राहकाकडून वसूल केला. तर मग सरकारला मी विक्रीवरील ३६० वजा खरेदीवरील १८० = १८० इतके देणे लागतो. २. GST नोंदणी कधी करू? काही विशिष्ट राज्य वगळून बऱ्याच राज्यात- तुम्ही जर फक्त खरेदी-विक्री किंवा उत्पादन क्षेत्रात असाल (म्हणजे फक्त goods) तर रु. ४० लाख वार्षिक उलाढाल होईपर्यंत व जर सेवा क्षेत्रात असाल किंवा वस्तू + सेवा अशा क्ष
अधिक वाचा